उधर विपक्ष १२ राज्य सभा सांसदों के निलंबन पर शोर मचाने में मशगूल था, इधर मोदी सरकार ने ४० वर्षो से लटक रहे बिल को राज्य सभा में पारित कराके विधेयक के अधिनियम बनने कि राह में आ रही सारी रुकावटों को दूर कर दिया(विदित हो कि लोक सभा ने इस विधेयक को २०१९ में हि पारित कर दिया था)।