reforms in the judicial system require sustained effort and commitment from all stakeholders, including the government, the judiciary, and civil society organizations.
अगर मोदी सरकार को 2019 मे सत्ता मे वापसी करनी है तो उसे सभी काम धंधे छोड़कर सभी भ्रष्टाचारियों और देशद्रोहियों के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्यवाही करनी होगी.