अब तक, योजना - आत्मनिर्भर भारत पैकेज का हिस्सा - देश भर से 31,64,367 आवेदन प्राप्त हुए हैं (सिक्किम को छोड़कर, जो आधिकारिक तौर पर इसमें भाग नहीं ले रहा है)।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने स्टार्टअप्स और छोटे बिजनेस के लिए कई सरकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य उन्हें अधिक संसाधन और अधिक विकास को गति प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करना है।
प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत पात्र लोगों को अधिकतम 25 लाख रुपये तक का बिजनेस लोन मिलता है। हालांकि सबसे बड़ी शर्त यह है कि बिजनेस प्रोजेक्ट में निवेश होने वाले धन का 10 प्रतिशत हिस्सा खुद कारोबारी को अपने स्तर से लगाना होता है।