Tuesday, May 21, 2024


Bombay High Court

आखिर मुंबई उच्च न्यायालय ने क्यों माना की प्रवर्तन निदेशालय को सुने जाने का अधिकार (Locus standi)नहीं है!

मुंबई उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि पुलिस की क्लोजिंग रिपोर्ट को चुनौती देकर सुने जाने का ED के पास locus standi नहीं है! इये जानने का प्रयास करते हैं कि पहले निचली अदालत ने फिर सत्र न्यायालय नें तत्पश्चात मुंबई उच्च न्यायालय ने, फैसला किन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया!

A voice of Republic vs The State Police

It appears nowadays that the petition of Corpus Cum Causa has lost its seriousness in the eyes of the presiding officers of court.

Justice B.G. Kolse Patil & political appointments in the Indian Judiciary

Former Justice B.G. Kolse Patil, who was once also accused of sexual misconduct, tries to incite a gathering of Muslims to hit the streets in large numbers without fear to pressurize the current Indian Government.

No Gandhi but there could be many Godses

We can all wear our religious glasses but it must show the horrible future which our children would suffer in times to come.

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