Home Blog Page 439

हम राम के भक्त है या बाबर के वारिस?

0

आधा यूरोप अनेक साल इस्लामी वर्चस्व में रहा। उस समय इस्लामी आक्रान्ताओं ने अनेक चर्च गिराकर वहां मस्जिदें बनाईं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन ईसाई यूरोपियन देशों ने ऐसी मस्जिदें ध्वस्त करके वहां फिर से चर्च बनाए। यह अपमान का परिमार्जन था।

1815 में पोलैण्ड रूस ने जीता, जीतने के बाद रूस ने पोलैण्ड की राजधानी वारसा में एक बड़े चौराहे पर एक चर्च का निर्माण किया। प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के समय 1918 में पोलैण्ड स्वतंत्र हुआ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पोलैण्ड की सरकार ने रूस निर्मित चर्च गिराया और उसी जगह दूसरे चर्च का निर्माण किया। रूस और पोलैण्ड दोनों ईसाई हैं, तो भी रूसी चर्च क्यों गिराया गया? स्वाभिमानी पोलैण्ड की सरकार का उत्तर था-रूसी चर्च गुलामी का चिह्न था, इसीलिए वह गिराया और अब यह नया चर्च हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसको कहते हैं राष्ट्रीय स्वाभिमान।

हम सब जानते हैं कि 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोडा और वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनाई। यह समाचार मिलते ही शिवाजी ने औरंगजेब को चेतावनी देने वाला और काशी विश्वनाथ सहित अन्य धर्मस्थान मुक्त करने का संकल्प व्यक्त करने वाला पत्र लिखा था। अपने अन्य सरदार, मंत्रियों के साथ धर्मस्थान मुक्ति की चर्चा छत्रपति शिवाजी करते थे। स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज ने अनेक मंदिरों का पुनर्निर्माण किया था। वे जब दक्षिण भारत में गए थे तो आज के तमिलनाडु में दो मंदिरों का पुनर्निर्माण किया। कुछ वर्ष पहले दोनों मंदिर गिराकर मुसलमानों ने वहां मस्जिदें बनायी थी। मस्जिदें गिराकर फिर से मंदिर का निर्माण किया गया। सभी मराठा सरदार, पेशवा इस संकल्प पूर्ति के लिए प्रयत्न करते थे। सुप्रसिद्ध ज्योर्तिलिंग त्र्यम्बकेश्वर, तीर्थ क्षेत्र नासिक स्थित सुंदर नारायण मंदिर, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर जैसे अनेक मंदिरों का मुगल राज ने विध्वंस किया था। इन मंदिरों का पुनर्निर्माण मराठों ने बाद में किया था।

जब मराठों के विजयी घोड़े उत्तर भारत में दौड़ने लगे तो धर्मस्थान मुक्ति का प्रयत्न प्रारंभ हुआ। सन् 1751 से 1759 में अवध के नवाब को अयोध्या, प्रयाग, काशी की मुक्ति की शर्त लगाकर ही मदद की गयी थी। मराठों का लगातार दबाव रहा था। दुर्भाग्य से पानीपत की सन् 1761 की लड़ाई में हार हुई और काशी, अयोध्या उस समय मुक्त नहीं हो सके।

1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के चौराहों में, बगीचों में लगी विक्टोरिया रानी और जॉर्ज पांचवें की मूर्तियां हटाई गईं। सड़कों के नाम बदले, दिल्ली का इर्विन अस्पताल जयप्रकाश नारायण अस्पताल बना, मिण्टो ब्रिज को शिवाजी ब्रिज कहने लगे। मुम्बई में विन्सेट रोड डॉ. बाबा साहेब आम्बेडकर रोड हो गया और विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन का नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो गया। ये पुराने नाम गुलामी के चिह्न थे इसीलिए हटाए गए।

भगवान श्रीराम भारत की पहचान है, राष्ट्रीयता के प्रतीक हैं। बाबर विदेशी हमलावर, हमारा शत्रु था। बाबर के संबंध में गुरु नानकदेवजी ने कहा है, बाबर का राज माने पाप की बारात। उस बाबर ने मंदिर तोडा, उस बाबरी ढांचे के लिए चिल्लाना यह अराष्ट्रीयता है। बाबरी ढांचा गुलामी का चिह्न था; राम जन्मभूमि मंदिर यह स्वतंत्रता का चिह्न है। हम राम के भक्त है या बाबर के वारिस यह प्रश्न सबको पूछना चाहिए?

हमारा बाबर का क्या सम्बन्ध है?

0


बाबर एक विदेशी, विधर्मी हमलावर था। बाबर मध्य एशिया का था। उसने पहले अफगानिस्तान जीता, बाद में भारत में आया। बाबर की कब्र अफगानिस्तान में है।

भारत का एक प्रतिनिधि मण्डल 1969 में अफगानिस्तान गया था। उसमें सुप्रसिद्ध विचारक, अफगानिस्तान-नीति के विशेषज्ञ डॉ. वेदप्रताप वैदिक भी थे। वे बाबर की कब्र देखने गए। वह कब्र जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थी। उन्होंने एक अफगानी नेता से पूछा, बाबर के कब्र की ऐसी दुरावस्था क्यों? अफगान नेता का उत्तर था- बाबर का हमारा क्या सम्बन्ध? बाबर एक विदेशी हमलावर था, उसने हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमें गुलाम बनाया। वह मुसलमान था इसीलिए यह कब्र हमने गिरायी नहीं। परन्तु जिस दिन गिरेगी, उस समय हरेक अफगानी को आनन्द होगा। बाबर हमारा शत्रु था, यह बोलने वाले श्री बबरक करमाल 1981 में अफगान प्रधानमंत्री बने। उनकी भावना भारत के मुसलमानों ने ध्यान में लेनी चाहिए।

इण्डोनेशिया की 90 प्रतिशत आबादी मुस्लिम है। वह घोषित मुस्लिम देश है। परन्तु उनका सर्वश्रेष्ठ आदर्श आज भी ‘राम’ है। वहां के प्राथमिक विद्यालय में रामायण का अध्ययन अनिवार्य है। भारत में क्यों नहीं? इण्डोनेशिया 700 वर्ष पहले हिन्दू-बौद्ध था। उन्होंने अपनी परंपराएं नहीं छोड़ी है।

ईरान मुस्लिम देश है परन्तु वे रूस्तम, सोहराब को राष्ट्रीय पुरुष मानते हैं। रूस्तक, सोहराब तीन हजार साल पहले हुए और वे पारसी थे; मुस्लिम नहीं।

मिस्र देश में पिरामिड राष्ट्रीय प्रतीक है। पिरामिड साढ़े तीन हजार वर्ष पूर्व के हैं और उस समय इस्लाम था ही नहीं। भगवान् राम हजारों वर्ष पूर्व हुए; उस समय इस्लाम था ही नहीं।

भारत के मुसलमान भी 200-400-800 साल पहले हिन्दू ही थे। तो भारत के मुस्लिम राम को अपना पूर्वज, भारत का राष्ट्रीय महापुरूष क्यों नहीं मानते? ईरान और मिस्र के मुस्लिमों का आदर्श यहां के मुसलमान रखेंगे तो सारी समस्या का हल हो जायेगा। भारत का उत्थान हो जायेगा। राष्ट्रीय एकता आयेगी।

An open letter to the Prime Minister of India for judicial reform

0

To,
The Hon’ble Prime Minister Of India Sri Narendra Modi ji
Subject- Government role in creating accountability and transparency within judiciary

Respected Sir,

I want to draw your kind attention towards the legislation passed by our parliament in the year 1985, The Judges Protection Act 1985 which is reproduced herein below.

THE JUDGES (PROTECTION) ACT, 1985 ACT NO. 59 OF 1985 [6th September, 1985.]

An Act for securing additional protection for Judges and others acting Judicially and for matters connected therewith. Be it enacted by Parliament in the thirty-sixth year of the Republic of India as follows:

1. Short title and extent.—(1) This Act may be called the Judges (Protection) Act, 1985. (2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.

2. Definition.—In this Act, “Judge” means not only every person who is officially designated as a Judge, but also every person— (a) who is empowered by law to give in any legal proceeding a definitive judgment, or a judgment which, if not appealed against, would be definitive, or a judgment which, if confirmed by some other authority, would be definitive; or (b) who is one of a body of persons which body of persons is empowered by law to give such a judgment as is referred to in clause (a).

3. Additional protection to Judges.—(1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force and subject to the provisions of sub-section (2), no court shall entertain or continue any civil or criminal proceeding against any person who is or was a Judge for any act, thing or word committed, done or spoken by him when, or in the course of, acting or purporting to act in the discharge of his official or judicial duty or function.

(2) Nothing in sub-section (1) shall debar or affect in any manner the power of the Central Government or the State Government or the Supreme Court of India or any High Court or any other authority under any law for the time being in force to take such action (whether by way of civil, criminal, or departmental proceedings or otherwise) against any person who is or was a Judge.

4. Saving.—The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other law for the time being in force providing for protection of Judges.

This act though takes away power of general public to file civil or criminal case against the judges but beside Supreme Court and high court section 3 of the above act gives power to the central government and the state government either to constitute an authority to take such action by way of civil criminal or departmental proceeding or otherwise against any person who is or was a judge, or by themselves file suit against the judges

I am a civil lawyer practicing at district judgeship Jhansi Uttar Pradesh and I know some main problem which our judiciary is facing and nobody likes to talk about, especially in government circles. Since weightage of judiciary contribution is low in India’s ranking in “Ease of doing business”; to eradicate this problem government is implementing judicial reforms for this purpose only i.e. in terms of infrastructure like creating more courts of different nature and computerisation, as guided by the Judiciary itself which has taken whole charge of judicial reforms in its hand and is easily able to turn the table on government for the need of more infrastructure and citing burden on court and giving examples of western countries ratio in respect of number of their legislation, number of judges with population and no. of courts.

Judiciary very smartly keeps the main problem at bay since they themselves are the cause of that problem which is making judiciary incompetent, corrupt and inefficient day by day, the main cause of degradation of our judiciary is it has never been taken care of by the Judiciary itself.

I am talking of transparency and accountability of judges in conducting their work. For, very surprisingly there is no legislation, rules etc through which complaint against lower judiciary can be dealt with by applying some defined rules or procedure. Even government is clueless as to how to deal with such complains.

In the name of undue pressure judiciary cannot be left open unaccountable as the legislative intent of 1985 act clearly provide option: If the Judiciary has not made transparent rules or public’s complaint disposal mechanism is weak and judiciary is deteriorating for this very reason, government must step in to frame necessary rules and create proper competent and effective authority which is not only well within its jurisdiction but also its democratic obligation. Because government is also accountable to general public which may suffer due to unaccountable corrupt inefficient judiciary.

It is very troubling to note that Supreme Court and high courts’s official websites do not have any provision to file an online complaint against the judges. So when the digital record is not available it can’t analysed as to which type of and how many complaints from different areas are coming, hence any remedial measures cannot be taken.

If government is frightened of courts, media and liberal intellectual or their ecosystem and is unable to create authority for inquiry of judges at least it should provide a forum where public can post their judicial complaints, relevant document. Government should create body for educational research purpose that is to say to study the nature of grievances of general public and assess the actual problem. By this, government will be in a position to talk to Judiciary with sufficient data and discuss them with remedial measures

Psychologically by entertaining so much worthless Public Interest Litigation, Judiciary is able to successfully exert pressure on government and divert the focus from their incompetence because Public Interest Litigation give them undue popularity and hide their incompetence and shortcomings especially at the lower Judiciary level.

So I request Prime Minister to look into the above legislative Act and constitute authority to create transparency and accountability in judicial functioning public has fundamental rights of getting rightful justicein transperent manner.

Yours faithfully

Rajeev Gupta

भगवान का धर्मंतार्ण हिन्दोस्तान में

0

आप और हम आये दिन अकसर टी.वी. पर समाचार बुलेटिन में या समाचार पत्रों में देखते सुनते हैं कि किसी इंसान ने या इंसानों के समूह ने किसी खास प्रक्रिया के द्वारा इस्लाम कबूल कर लिया या फिर किसी खास दिन या जगह पर तयसुदा कार्यक्रम द्वारा अपना धर्मान्तर्न करते हुए ईसाई धर्म या कोई अन्य धर्म अपना लिया।

मगर क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी गैर-हिन्दु ने अपना धर्म परिवर्तन कर के हिन्दु धर्म अपना लिया है? अगर आपने नहीं सुना तो क्यूँ नहीं सुना है?

कहीं इसका कारण ये तो नहीं कि हिन्दु धर्म को किसी खास दिन, स्थान या इन्सान के द्वारा कारये गये धर्मान्तरन से अपनाय नहीं जा सकता!

हिंदुत्व धर्म से ज्यादा एक जीवन पद्धति है, जिसे कोई भी गैर-हिन्दु अपने धर्म में आस्था रखते हुए भी सिर्फ़ श्रधाभाव, सहिष्णुता और अच्छे आचरण से अपना सकता है।

अभी हाल ही में हॉलीवुड की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री के बारे में कहा गया की उसने हिंदुस्तान आकर हिन्दू धर्म अपना लिया। लेकिन दिलचस्प बात ये है की वो धर्म से तो अभी भी ईसाई ही है, उसने सिर्फ अपने जीवन पद्धति को हिन्दू धर्म के अनुसार ढाला है।

एक ओर जहां इस्लामिक जेहादि गैर-मुस्लिमों को काफिर कहते हुए पुरी दुनिया में सिर्फ़ इस्लाम धर्म का परचम लहराना चाहते हैं और दुसरी ओर वेटिकन का पादरी मुसलमान के युरोप में बढते आबादी से डरते हुए ईसाईयो को अधिक बच्चे पैदा करने को कहता है।

वहीं हिन्दु धर्म तो दुनिया के सभी धर्मों के लिये प्रेरणा का स्रोत और आदर्श होना चाहिये। पुरी दुनिया में अल्पसंख्यक हिन्दु अनुयायी हिन्दुस्तान में बहुसंख्यक होने के बाद भी सदियों से यहां अपमानित होता आया है।

मुगल काल में हिन्दुओ को अपने धर्म में आस्था रखते हुए तीर्थयात्रा करने पर मुआबजे के तौर पर मुगल शासन को तीर्थयात्रा मैसूद अदा करना होता था और आज के ईक्किस्वी सदि के आज़ाद् लोकतान्त्रिक हिन्दुस्तान कि मनोनित् प्रधानमन्त्री का कहना है “कि इस देश के संसाधनो पर पहला हक़् इस देश के मुसलमानो का है।”

क्या हिन्दुस्तान के संविधान के द्वारा दिये गये धर्मनिरपेक्षता, समभाव, मानवादिकार और समानता का अधिकार सिर्फ़ इस देश के मुस्लमान या अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लिये ही है?

इस देश में अगर कोई इन्सान या संगठन हिन्दुओ के हित के लिये आवाज़ उठाता है तो उस आवाज़ को दबने के लिये उसे साम्प्रदयिक़ घोषित कर दिया जात है।

लेकिन कोई सरकार या संगठन द्वारा मुसलमान या किसी अन्य धर्म के तुस्टीकरण के लिये किये गये कार्यो को धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक मान लिया जाता है।

ऊपर कही गयी बातों को अगर इतिहास के कुछ अप्रिय घटनाओं से जोड़ कर देखा जाये तो ये बाते सच लगती हैं।

हिन्दुस्तान के विभाजन के सुरुआति कारणो में से एक प्रमुख कारण दो नेताओं के आपसी रस्सा कस्सि, देश के पहले प्रधानमन्त्री बनने कि चाहत और उस चाहत को पुरा करने कि ज़िद्द रही है, जिसकी आड़ में अंग्रेजी हुकुमत ने अपने नापाक इरादों को पुरा करते हुए पाकिस्तान का निर्माण किया जिसके फलस्वरूप देश तीन भागों में विभाजित हो गाय और फिर सुरु हुआ देश में साम्प्रदयिक़ दंगों लम्बा दौड़, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे।

एक अन्य दुखद घटना सन 1984 में घटी, जब हिंदुस्तान की राजधानी में हुए देश के तत्कालीन प्रधानमन्त्री की हत्या की सज़ा पुरे देश भर में 4000 से ज्यादा सिख समुदाय के लोगों को ये कहते हुए दी गयी की “जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलति ही है।”

इस जनसंहार के दोषी संगठनों और लोगों को साम्प्रदयिक़ होने के दाग लगने से बड़ी चालकी से बचा लिया गया। ठीक उसी प्रकार आज भी उन दोषी लोगों को कानून के फ़न्दे से बचाया जा रहा है।

इस दुर्घटना के बाद देश में हुए आम चुनाव में तत्कालीन सरकार एतिहासिक भाड़ी बहुमत से सत्ता में वापस आती है और इसे जनता का न्याय बताया जाता है।बेशक लोकतंत्र में जनता का न्याय ही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अगले ही आम चुनाव में जनता ने इस सरकार को उखार बहार फेंक एक बार देश के साथ फिर न्याय किया।

लेकिन जब हिंदुस्तान के एक पश्चिमी प्रदेश में 60 राम भक्तों (जिसमें बच्चे, महिलाएं एवं बूढ़े भी सामिल थे) को ट्रेन के डब्बे में चारों तरफ से बंद कर के जिन्दा जला दिया जाता है तो उस अपराध को महज एक अनियोजित दुर्घटना का नाम दे दिया जाता है।

देश भर की सभी धर्मनिरपेक्ष शक्तियां और मानवाधिकार के ठेकेदार अपना मुख बंद किये तमाशा देखते रहे और जैसे ही उसी तथाकथित अनियोजित दुर्घटना के फलस्वरूप जनाक्रोश भड़का तो उस जनाक्रोश को साम्प्रदयिक़ता का नाम दे दिया गया। अचानक से नींद में सोयी हुई सभी धर्मनिरपेक्ष शक्तियां और मानवाधिकार के ठेकेदार जाग गए और अपनी आवाज़ जोर शोर से उठाने लगे।

आज भी, प्रदेश की उस सरकार को सांप्रदायिक करार दे कर उसे राजनैतिक अछूत बनाया रखा गया है, जबकि ये सरकार उस जनाक्रोश के भड़कने से हुए दंगों के बाद कई बार उसी जनता के द्वारा भाड़ी बहुमत से सत्ता में वापस लायी गई है और आज यह प्रदेश समूचे देश के विकास दर से अधिक दर से प्रगति कर रहा है, साथ में आज भी यहाँ शान्ति और अमन कायम है।

यहाँ इन घटनाओं की तुलना किसी भी प्रकार से किसी भी जनसंहार, हत्या या दंगों को उचित करार देने के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि सिर्फ ये बताने की कोशिश की जा रही है की अन्याय किसी के साथ भी हो, पीड़ित कोई भी हो, चाहे उसका मजहब या उसकी जाती कुछ भी हो आवाज़ सबके लिए एक सामान उठनी चाहिए।

इंसान को सिर्फ कारोबारी या राजनैतिक फायदे नुकसान के लिए अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक समुदाय में बाँट कर नहीं रखा जाना चाहिए।

दुर्भाग्य ये रहा है की अपनी आवाज़ उठाने पर सांप्रदायिक सिर्फ एक खास समुदाय और संगठन को कहा जाता रहा है, जबकि अन्य समुदाय या संगठन अगर अपनी आवाज़ को बुलंद करें तो उसे हक की लड़ाई बताई जाती है।

एक अन्य सन्दर्भ में,

जहाँ इस्लाम किसी भी प्रकार की मूर्ति या आकृति की इबादत की इजाज़त नहीं देती है, वहीँ हिन्दू धर्म कण कण में भगवन के होने की बात करता है। रास्ते के पत्थर को उठा कर भगवन बना दिया जाता है।

आज भी देश का मुस्लमान एक ऐसे ढांचे को लेकर उलझा हुआ है जिसका इस्तेमाल वो खुदा की इबादत में सदियों से नहीं कर रहा। और देश के हिन्दू उसी जगह को मर्यादापुरुषोत्तम भगवन राम की जनम भूमि होने का दावा करते हैं।

जैसे-जैसे इस विवाद के अदालती फैसले का समय करीब आता रहा है ,देश भर की तथाकथित सांप्रदायिक शक्तियां और मिडिया के कुछ लोग सिर्फ सनसनी बनाये रखने और अपने फायदे के लिए ऐसा माहौल बनाने पे अड़े रहें की चाहे न्यायलय का फैसला किसी भी पक्ष में जाये, मंदिर समर्थित संगठन देश भर में अल्पसंख्कों के विरुद्ध अपनी तलवार निकाल लेंगे और हल्ला बोल देंगे।

यहाँ ये सवाल उठाना लाज़मी हैं की आखिर किस आधार पर माहौल को हिन्दुओं के खिलाफ बना कर बहुसंख्यक समुदाय को एक बार फिर अपमानित किया जा रहा है।

“कृपा कर के भगवन सहित सभी हिन्दुओं को अपना धर्मपरिवर्तन करने पर मजबूर न करें।”

साथ में, मेरा नम्र निवेदन देश के सभी जिम्मेदार नागरिकों, राजनेताओं और खास कर मिडिया के लोगों से है की वो अपना धयान इस मुद्दे से हटा कर खुद को अकाल – बाढ़, मंहगाई – भुखमरी, बेरोजगारी, नक्सल्वाद – आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर केन्द्रित करें।

|| अल्लाह देश के लोगों को नेकी बरतें और भगवन उन्हें सदबुद्धि दें ||

Secular phobic PMO

0

Probably there is some fundamental glitch with chair of Prime Minister of India. Any person sitting on this chair thinks that he/she can’t survive without Muslims appeasement!

Regardless of support and trust may get from other side of society, they neither believe in the trust of the majority population nor do they ever bother for their safety and development. Like today, a non-essential, unexpected, all of sudden decision taken by Narendra Modi Government to open market complex from the very first day of Ramadan is beyond justification.

On one side majority of Law abide citizens keep themselves in Home under this extended lock-down since more than a month now and on other side. Deliberately Muslim community is being favored lots more than they deserve amid COVID-19.

No Mr. Modi this is not true secularism. Your Secular phobic hunger is costing us again and again. On one side you have all the guts to vocal your thoughts against

Viruses: A Socio-scientific perspective and way forward

0

“We are mortals, seeking the taste of immortality in the lanes of existence & consciousness”

History of the virus can be traced back to the time of evolution. Viruses are latent and inactive agent/ particle with bits of coded information and outer layer of protein, which can at any given instance may trigger and multiply causing a life-threatening disease. A virus may enter the body, infects host cell and hijack the mechanical body processes and replicate faster than anything. It may infect DNA if gets mutated with it and then becoming a part of our genome which can be inherited by successive generations.

Mutations in varied forms of species have been going on since the time of evolution causing different diseases, epidemics and pandemics. How far we have learnt from the history about Human-virus interaction? If I say with efficacy and utmost truth, then very little.

Series of virus related diseases have haunted the world for a lot many years than ghosts and satanic creatures did. In the recorded history of thousands of years, tracing most recent pandemics and epidemics is not a complex task, but very depressing one. Since consecutively 3 centuries, large scale mass epidemics/pandemics have been prevalent in a pattern.

Staring from 18th century: The Great Plague of Marseille
19th century: Cholera Outbreak
20th century: Spanish flu (most deadliest one) and now n-Covid 2019 which has endangered the life of human species in just few months.

Not withstanding with any conspiracy theory, but with scientific process of evolution, this is non-identical than any other coarse of biological events in history, as we all know. Nevertheless, what’s more important here is what this outbreak will teach us?

In the context of history and social science, new world order is known to be a drastic change in the existing order of society; politically, socially and economically. But in the realm of science, new world order means a new generation, new version of human perception, new realities, new possibilities.

If we look contextually, n-Covid19 may be a platform for this new change. Our existing tendency to overlook or ignore the scientific awareness may dilute. Being an anti-theist, not atheist, I believe that nature of survival can only be assessed through scientific means.

In the history, we have learnt how religions have overshadowed science since the Socratic and Platonic time to the present day when counties like Iran accuse Darwanian authors like Yuval Noah Harari for spreading false information that ‘Process of evolution’ is the fundamental base for rise of homo-sapiens, rather than their religious ideology of God’s creationist agenda and birth of Adam-Eve, which for sure can’t be possible without any evolutionary mechanism. 

With this current crisis, we can actually look for a way forward. We can create a new world order where physically, mentally and scientifically awakened humans will be able to resist such crisis easily, seeding from the clutches of infectants.

Ill-immuned and intoxicated awareness of life will now become futile. Humans will learn to be immuned mentally & physically against odds by leaving behind pre-conditioned mindset of prevalent awareness.
Governments have to become more aware regarding the changing dynamics of biological fluctuations, even more than changing dynamics of political/ideological differences.

Probably a new state of consciousness can emerge, where self-awareness, social conscience & spiritual transformation of humans may began.

Presumably, it can be a new dawn for the consciousness and transformation of humans where rationality and logic will supersede blind faith, and metamorphosis of humans will take place .  

Vivek Tripathi is presently studying Philosophy & Social sciences.
Disclaimer : Views are personal

India does not see tension between being nationalistic or international

0

Foreign policy is designed to defend the national interests of the state. Modern foreign policy has become rather complex. In the past, foreign policy may have concerned itself primarily with policies solely linked to national interest–for example, military power or treaties. Currently, foreign policy incorporates trade, finance, human rights, environmental, and cultural issues. All of these issues, by some means, impact how countries interact with one another and how they pursue their national interests worldwide. Currently, the drug Hydroxychloroquine is acting as the centre of diplomacy for India.


The Prime Minister of India emerged as a pioneer in COVID-19 diplomacy. He led a virtual COVID-19 summit with the SAARC nations and committed 10 million dollars to the SAARC. The virtual G20 summit was inspired by the SAARC initiative. PM Modi has emerged as one of the world leaders vocal on the issue that the international community needs cooperation to fight the pandemic. India explored an information exchange platform (IEP) to enable exchange of expertise amongst South Asian health professionals. Inputs and contributions from such forums would help India overcome its own public health challenges, as the pandemic stretches its size.

World Economic Forum (WEF) President Borge Brende interviewed EAM Dr. Subrahmanyam Jaishankar on India’s economic, political and social outlook in 2019. Fitting well in the given context, he told the WEF President “We don’t see tension between being nationalistic and being international in the sense of dealing and engaging more with the world”. It suggests and hints towards how States have “internal” and “external” identities, where internal identities provide state cohesion and external identities establish distinctiveness —the two are related and mutually reinforcing. States may adopt foreign policies that seem unreasonable but are consistent with a purported national character. In the current scenario of supplying Hydroxychloroquine, a shift in multilateral priorities towards global development is consistent with India’s own domestic and foreign policy interests.


In fact, such an approach is not new to India. As early as 1964, New Delhi established the Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) Programme to support and aid fellow developing countries. Among other support, the ITEC provides partners with training on a wide range of contemporary policy issues, delegates Indian experts abroad, and provides consultancy services on capacity building. The Indian government also participates in sharing best practices in governance with partner countries through various forums. In 2012, New Delhi founded the Development Partnership Administration (DPA) to assist the implementation of development projects worldwide. In the past, India has also given aid under a variety of programmes to a growing number of States.

Traditionally also, there are glimpses of a similar approach. For example, Vivekananda’s Vedanta offers alike comments on the contemporary political dynamics. His concept of ‘whole world as one family’ lays down a reminiscent model for our foreign policy in the present times. Vivekananda never sought the isolation of India from other nations but urged Indians to assimilate the best that had been accumulated by the culture of all mankind. He made an appeal for peace and friendship among all the nations of the world, which is the cornerstone of the Indian tradition, the main content of the Indian national character. Beside advocating the theory of the whole world being a single family, his approach to internationalism is different from the western concept, which is a logical outcome of the modern concept of a sovereign state.

According to Vivekananda, internationalism stands for a family of self-respecting and self-governing nations united to each other by ties of equality and living at peace and concord with each other. This concept of Vivekananda is based upon the Vedantic principle of universality of self. His declaration that each nation is born with its own peculiarity and individuality and represents, one peculiar note in the harmony of nations. He stated that unity of man emphasizes the synthesis of his interests, which seems very relevant and true in the present setting. He correctly realized that no nation can live confined to itself, particularly in these days when science and technology have brought man so near each other and made them interdependent. The way to universal goodwill navigates through realization of the unity of existence and the solidarity of mankind.

Another example is of Gaudapada, an Indian teacher of the eighth century, who proclaimed the solidarity of all existence, which seeks the happiness and welfare of all beings, and which is free from all conflict and contradiction.


In a turbulent environment such as this, where each country is so deeply networked with each other, it’s important to build stakes in big power relationships regardless of the contradictions. India’s ability to engage with these nations (despite problems with few of them), illustrates this best. The effort has been to take a longer-term view of the relationship, so that differences don’t turn into disputes.
In conclusion, such globalization may invest the national project with a new meaning and significance, that of mapping out a future for nations in an increasingly globalized and interdependent world. In this sense, it may not so much make nations irrelevant as force them to reinvent themselves, continuing to provide societies with a source of social cohesion and identity but within an increasingly fluid and competitive context.

Moreover, through a Ministry of External Affairs statement, the government tried to assure people that there was no risk on the stock of the required medicine running out and that their first obligation is to ensure that there are adequate stocks of medicines for the requirement of its own people. Therefore, India seems to have overcome the above mentioned dilemma, and has navigated a complex system in which issues in domestic and foreign policy intertwine the lines of power and constantly influence change, where progressively swift decisions and skillful negotiations are required in the face of outbreaks of disease, security threats or other issues.

Steps which will help the startup community in India to survive COVID 19

0

For clarity, we define a startup as a registered organization, with less than 20 employees and revenues under Rs. 3 crores (US $400,000) a year.

A number of media outlets and business platforms look at startups from the prism of funding. Governments buying corporate debt, restrictions being imposed on cross border investments etc., are considered par for the course. This makes no sense at all. Assessing so-called startups, with billion dollar valuations and several rounds of funding in the bank as the national standard, is similar to putting a square peg in a round hole.

One needs to understand, the existing business dilemma is at a demand level and not necessarily a supply issue. Be it services of manufacturing, a substantial number of startups are sitting on unused capacity. Standard economics dictates, excess capacity leads to retrenchment, price wars and sadly business liquidation.

Government intervention is paramount and the Indian startup ecosystem needs a tailor made solution. With vast disparity in living standards, robust yet large work force in the unorganised sector and a diverse population, increasing rural and urban consumption will remain the key enabler for businesses and the Indian economy to survive.

We dissect a few options, which may help improve consumption and kick start the Indian startup ecosystem.

Reduction in GST rates: 

The Indian consumer is price sensitive. Irrespective of a B2B or B2C buyer, price elasticity is never infinite. We believe a reduction of 50% on GST rates for startup businesses will offer a massive leverage to them. A substantial number of services startups, have little in the form of input consumption to balance GST inflows. A lower GST regime will make products or services cheaper and more attractive to the end buyer. Over the next 18 months, the Government can consider a differential GST tax slab, based on annual revenues. 

We propose the following slabs:

  1. Up to Rs. 3 crores a year — 9%
  2. 3 crores to Rs. 20 crores a year — 15%
  3. Over Rs 20 crores a year — 18%

Experts will argue about the inefficient multi layered GST slabs, but desperate times require unusual and arguably inefficient measures.

Debt Financing:

Indian banks have a critical role to play in reviving the Indian economy. The Reserve Bank of India (Central Bank), has very aggressively reduced the Repo Rate (rate at which it lends to commercial banks) to 4.40%, Reverse Repo Rate (rate at which commercial banks park their excess funds) to 3.75% and the CRR (cash reserve ratio) to 3%, thereby unlocking and additional Rs. 1.37 lac crores of liquidity in the banking system.

Indian banks are flushed with funds and need to take a leap of faith with startups. Business failures will happen and banks may have to take a haircut, however the long term economic and employment benefits, will far exceed the limited non performing asset probability.

We suggest the following banking interventions for startups:

  1. Loans up to 40% of previous years’ revenue numbers, based on ROC filings, at 4%-6% interest rate.
  2. Collateral free loans of up to Rs. 30 lacs (US 40,000), within the 40% annual revenue criterion. Discretionary collateral beyond that limit.
  3. Interest moratorium of 12 months.
  4. Moratorium on principal repayment for 24 months.

Buying Support :

To enable a robust demand side environment, the Government and large corporates with revenues of Rs 250 crores and above (US $ 33 million) should commit to buying 40% of all its products (inventory, consumables, etc.) and services (marketing, technology, or allied) from startups. The Indian startup ecosystem is extremely vibrant and matching global quality standards will not be an issue.

Across the globe, especially during an economic recession Governments become net buyers. If large private sector players can be motivated to buy from startups at pre defined quantities, a multiplier effect can be created by:

  1. Generating demand for startups, without large private and public sector enterprises having to increase procurement levels.
  2. As startup’s and the SME sector are large employers, this demand will protect and create new jobs within the economy.
  3. Bringing a larger proportion of the workforce currently in the unorganised sector into the mainstream.

Economies across the globe have announced fiscal packages to reduce the impact of COVID 19. Interventions include subsidising 80% of salaries and transferring money into bank accounts. While these stimulus packages might work in specific geographies, their impact is questionable within the Indian context.

The Indian ecosystem is based on an unmatched entrepreneurial spirit. If the nation can create a mechanism of sustained demand, we presume the startup community will play its part to ensure economic prosperity and growth at near double digits, within 12 months.

Author Bio: A seasoned entrepreneur and business professional, Sauvik Banerjee is COO at Array Innovative Services Private Limited. His portfolio of startup ventures include; BPlan Experts, PresentationGFX, CrazyAboutStartups, Vezume, and Xprez.io. As a mentor, Sauvik works with start-up businesses and entrepreneurs, to help launch and scale up their businesses. Prior to founding new ventures as an entrepreneur, Sauvik worked as a Management Consultant with some of the largest professional services and technology firms globally, working with CXO’s of both private and public sector organisations. 

हे कांग्रेस समर्थकों! अब भी समय है जागो और राष्ट्र के हित में विचार करो।

हाल ही में रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र के पालघर में हुई साधुओं की निर्मम हत्या के विषय में सोनिया गांधी से कुछ सवाल पूछ लिए। फिर क्या था पूरे कांग्रेस समाज में हाहाकार मच गया। लोग आक्रोशित हो उठे। उसी रात अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी के ऊपर कुछ गुंडों ने हमले का प्रयास किया। जैसा कि अर्नब ने अपने वीडियो में बताया कि वो गुंडे युवा कांग्रेस के सदस्य हैं। अर्नब के विरुद्ध सैकड़ों एफआईआर दर्ज करा दी गईं। किसलिए? सिर्फ इसलिए कि अर्नब ने स्वघोषित राजमाता से कुछ तीखे सवाल पूछ लिए। अर्नब ने सोनिया गांधी का पुराना नाम ले लिया। हालाँकि अर्नब ने किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया तो एफआईआर क्यों? क्या किसी का पुराना नाम लेना अपराध है? यदि अपराध है तो हर उस कांग्रेसी को दण्ड मिलना चाहिए जो महंत श्री योगी आदित्यनाथ को उनके पूर्वाश्रम के नाम से पुकारता है।

किसे दंड मिलना चाहिए और किसे नहीं ये तय करना मेरा काम नहीं न्यायपालिका का है और न ही मैं इस लेख में इस बात की चर्चा करूँगा। लेकिन कांग्रेस के समर्थकों से मेरे कुछ प्रश्न अवश्य हैं। उन्हीं प्रश्नों को लेकर मैं ये लेख लिख रहा हूँ। हो सकता है कोई कांग्रेसी मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे पाए।

शुरुआत अर्नब गोस्वामी के साथ हुई घटना से ही करते हैं। आखिर अर्नब के प्रश्नों पर इतना क्रोध क्यों उत्पन्न हुआ? क्या सोनिया गांधी से प्रश्न पूछने का अधिकार किसी को नहीं है? एक लोकतान्त्रिक राष्ट्र में कोई भी सर्वोच्च नहीं है। मैं कांग्रेस के समर्थकों से पूछना चाहूंगा कि जब आपके बड़े नेता प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे थे, स्मृति ईरानी के विषय में अपशब्द बोल रहे थे, तब आपकी मर्यादा कहाँ थी? आज एक पत्रकार कुछ तीखे सवाल पूछ रहा है, वो भी उस राज्य में घटी घटना पर जहाँ कांग्रेस शासन में है तो इसमें गलत क्या है? क्या सोनिया गांधी प्रश्न पूछे जाने योग्य नहीं है? यदि नहीं हैं तो राजनीति से संन्यास क्यों नहीं ले लेतीं क्योंकि यदि सार्वजनिक जीवन में रहना है तो प्रश्नों के उत्तर तो देने होंगे।

कई कांग्रेसी मित्र आँख मूँद कर कांग्रेस की प्रत्येक नीति पर भरोसा करते हैं और भक्त की संज्ञा भाजपा समर्थकों को देते हैं। ऐसा दोगलापन क्यों?

हालाँकि भक्त शब्द महान अर्थों वाला है किन्तु कांग्रेसी भक्त कहलाने के लायक नहीं हैं। भक्त की एक मर्यादा होती है। हमारा समाज बंटा हुआ है। जिसमें एक ओर भाजपा समर्थक हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस के पिछलग्गू। यदि सोशल मीडिया पर दोनों की उपस्थिति पर शोध किया जाए तो एक विशेष बात सामने आती है। भाजपा समर्थक कभी भी अंध विश्वास नहीं करते। कई भाजपा समर्थकों को नवीन पटनायक, केसीआर और दूसरे अन्य मुख्यमंत्रियों की प्रशंसा करते देखा जा सकता है जो अपने राज्यों में कुछ बेहतर कार्य कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं है। उसके समर्थक मात्र विरोध करना जानते हैं। विरोध भी ऐसा कि भाजपा विरोध करते करते देश विरोधी भी हो जाते हैं।

जब भारतीय सेना ने पकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की तब पूरा भारतवर्ष गौरव का अनुभव कर रहा था किन्तु कुछ कांग्रेसी नेता इस बात का सबूत मांग रहे थे। आश्चर्य तो तब हुआ जब आम कांग्रेसी समर्थक भी अपने अपने स्तर पर सबूत मांगने लगे। अरे भाई नेताओं की तो मजबूरी है, उनका अपना वोट बैंक है और अपने निजी फायदे हैं लेकिन क्या अपनी पार्टी के समर्थन में आप इतना गिर सकते हैं कि अपनी जान की बाज़ी लगाने वाले सैनिकों से सबूत मांगने लग जाएं और सिर्फ इसलिए कि यह सर्जिकल स्ट्राइक नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुई।

भगवान् श्री राम तो भारतवर्ष के आराध्य हैं इस सम्पूर्ण राष्ट्र के गौरव हैं। मैं प्रश्न करना चाहूँगा कांग्रेस के समर्थकों से कि क्या आपका खून नहीं खौला जब कांग्रेस ने उच्चतम न्यायलय में यह एफिडेविट दाखिल किया कि प्रभु श्री राम के अस्तित्व का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तब तो भाजपा भी सत्ता से दूर थी। श्री राम तो भाजपा और कांग्रेस से ऊपर हैं न? क्या आपको अपने कांग्रेस समर्थक कहलाने पर लज्जा का अनुभव नहीं हुआ जब बड़े बड़े कांग्रेसी नेता श्री राम मंदिर के विरोध में वकालत कर रहे थे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि आप श्री राम के द्रोहियों का आँख मूंदकर अनुसरण करते हैं। यह कितने अपमान का विषय है कि कुंठा में आकर आज भी कई कांग्रेस समर्थक कहते हैं कि हम राम मंदिर का क्या करेंगे। हमें तो रोजगार चाहिए। अरे आप किसे धोखा दे रहे हैं? भाजपा समर्थकों को नीचा दिखने के लिए आप राष्ट्र के गौरव श्री राम की अवहेलना कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था और रोजगार तो हम मिलकर बना लेंगे लेकिन क्या श्री राम से इनकी प्राथमिकता तय करना उचित है भला? जवाब दीजिए।   

हो सकता है कि आप याद न करना चाहें लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूँ 26 नवम्बर का वो दिन जब भारतवर्ष की आर्थिक राजधानी मुम्बई में कट्टर मजहबी आतंकी खून की होली खेल रहे थे। कितने ही निर्दोषों की हत्या कर दी गई थी। आपको पता है कि इसी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाने वाले दिग्विजय सिंह जी उस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शामिल थे जिसमे 26/11 के भीषण नरसंहार को आरएसएस की साजिश बताया गया था। यही वो कांग्रेस है जिसने हिन्दू आतंकवाद की परिभाषा गढ़ी जिसका उपयोग विश्व भर में हिंदुओं को बदनाम करने के लिए किया गया।

कांग्रेस ने हमेशा से हिंदुओं के साथ अन्याय किया। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उसने तुष्टिकरण और जातिवाद की राजनीति की और जब आज सत्ता से बाहर है तब भी वही कर रही है। तुष्टिकरण कांग्रेस के खून में है। मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस के समर्थक संभवतः भूल गए होंगे कि बाटला हाउस में आतंकियों के मारे जाने पर इन्ही सोनिया गांधी ने आंसू बहाए थे। क्यों भूल जाते हैं आप ये सब? यही प्रश्न तो अर्नब ने पूछा लेकिन कांग्रेस को बुरा लग गया।

कांग्रेस के तमाम समर्थकों से मेरा प्रश्न है कि क्या आप भूल गए कि कैसे दिन दहाड़े सिखों का नरसंहार किया गया और ये नरसंहार करने वाले कौन थे। क्या आप आपात काल के वो दिन भी भूल गए जब रातो रात देश का संविधान कुचल दिया गया था और कांग्रेस या इंदिरा गांधी का विरोध करने वाला स्वर दबा दिया जाता था। कांग्रेस के समर्थकों को तो ये भी नहीं याद होगा कि भोपाल गैस त्रासदी जैसी भयानक मानव निर्मित आपदा का आरोपी रातों रात देश से बाहर भगा दिया गया था। कांग्रेस के समर्थकों के स्मृति पटल से वो सभी घोटाले गायब हो गए होंगे जब कांग्रेस के 2004 से 2014 के दस वर्ष के शासन काल में हुए और जब जनता के द्वारा कर के रूप में दिए गए योगदान को निजी स्वार्थ के लिए उपयोग में लाया गया।

किस कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं आप और क्यों कर रहे हैं? आप सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन यह भारतवर्ष नहीं भूलता। इतिहास के सबसे पुराने राजनैतिक दल की आज ये हालत ये हो गई है कि कई राज्यों में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों से भी पीछे तीसरे या चौथे स्थान पर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। 2014 और 2019 में जो हुआ उसके बाद भी कांग्रेस और उसके समर्थकों ने हार स्वीकार नहीं की। उन्होंने चुनाव आयोग और ईवीएम को दोष देने का नया चलन प्रारम्भ किया। लगातार हारने के बाद भी जनमत का अपमान करना कांग्रेस का स्वभाव बनता गया। मुझे कांग्रेस के समर्थकों पर दया आती है क्योंकि ये विचारशून्य हो चुके हैं। भाजपा के समर्थक हार को स्वीकार करना बेहतर तरीके से जानते हैं, साथ ही अच्छे काम की सराहना करना भी। किन्तु कांग्रेस के समर्थकों की विचारहीनता की पराकाष्ठा देखिए कि जो भी कार्य राष्ट्र हित में हैं उनका विरोध भी कांग्रेस के समर्थक बड़े ही गौरव के साथ करते हैं।

अंत में मैं कांग्रेस समर्थकों से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको नहीं कहा जा रहा है कि आप भाजपा के समर्थक बनिए लेकिन कांग्रेस के समर्थन में राष्ट्र का विरोधी भी हो जाना कहाँ तक उचित है। आवश्यक नहीं है कि हर बार एक राजनैतिक पक्ष लिया ही जाए। जब आपको भाजपा की विचारधारा नहीं अच्छी लगती तो कोई आवश्यक नहीं कि आप उसका गुणगान करें किन्तु कांग्रेस आपके समर्थन के लायक नहीं। कांग्रेस ने तो विपक्ष धर्म का पालन भी सच्चे मन से नहीं किया है। कभी कभार राजनीति में तटस्थ रहना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

भाजपा, कांग्रेस, आप और बसपा ये सब बाद में हैं पहले ये सनातन हिन्दू धर्म है, इस भारतवर्ष का अस्तित्व है। इनकी रक्षा करने वाले का साथ दीजिए, इनके विकास की बात करने वाले का साथ दीजिए। जो पार्टी आज तक अपना अध्यक्ष नहीं बदल सकी वह भारतवर्ष के भाग्य को क्या बदल पाएगी और यह भी संभव है कि आने वाले समय में कांग्रेस का अस्तित्व ही न रहे।

A non intellectual Hindu perspective

0

I often witness social media posts and narratives equating what is happening in India to impending Holocaust, projecting the Hindus as Hitler affiliates and Muslims as Jews. Overnight Hindus have become these monsters! Such an ignorant comparison. Nothing could be further from the truth. Maligning the majority community in India like this is uncalled for, divisive and utterly insensitive. Before I start my commentary, I have to add that India has many layers and complexity to her history and the context needs to be taken into account before forming any kind of opinion. And, the context certainly can’t be the German Nazi one! I am no intellectual. I speak as a common Hindu who grew up in India, seldom recalling a moment of hatred for another community and always cognizant of the religious sentiments of another. We were as secular as can be, and then some more.

Hindus do not claim supremacy, neither do they consider Muslims or any other religion’s individuals as any lesser than them. Hindus consider every religion as another path leading to God and respect them just the same. They might have some restrictions when it comes to following religious rituals but not in other ways. You can see many Indian Hindus offering obeisance at different places of worship, irrespective of the religion e.g. Muslim shrines or enshrined tombs, churches, gurdwaras, monasteries etc. This can’t be claimed by any other religion. Hindus, rather, are always in self doubt and struggle with a certain sense of inferiority due to centuries of subjugation by foreign rule. They are slowly overcoming this, but, still have a long way to go. Hindus have loved and lived with other religions including Muslims for a little less than a thousand years, inspite of having a history of systematic destruction of their own heritage and culture by a handful of Muslim invaders who forcibly and brutally converted millions of Indians to their own faith centuries ago, and thereafter, mass conversions of more Indians to Christianity in the last few hundreds of years after invasion by Europeans.

Now speaking of the matter at hand- the Indian Muslims. Hindus view the Indian Muslims as one of their own, being fully cognizant of the common ancestors, culture and heritage. Even if they did not have any commonality, Hindus have a history of accepting people from all over the world with different ethnicities/religions, who sought refuge in India when they were turned away from everywhere else. Indian Muslims have been given many concessions and privileges over the decades by the government since independence. This appeasement politics has led to feelings of discontentment in some Hindus due to their own needs being overlooked at times. They are asking for equal footing, especially in terms of religious rights, since that has specifically been ignored and Hindus have largely been the bigger person in regards to maintaining communal harmony.

Even when the Hindus witnessed genocide in Kashmir as recent as in 1989-90, their plight was ignored by the Indian government (because Muslims were the perpetrators) and neither did the Hindus retaliate (given we are a peace loving community), leaving countless Kashmiri Hindus homeless and destitute in their own country. Compare this to the open support and sympathy meted out to the Jihadist terrorists, in spite of India being targeted time and again by the merciless acts of Islamist terrorists. If Indian Muslims are still the underprivileged population and feeling persecuted, it is due to their own fallacies, rather than lack of support. Additionally, they no longer fit the “minority” category as their population growth has been exponential since independence in 1947, compared to any other community in India.

After all the advantage Muslims have had in India, they don’t seem to be content, especially now that the current government is trying to equalize the status of all Indians irrespective of their religion. This behavior is akin to the special child not being able to tolerate the parents’ attention to the other siblings who have been largely ignored otherwise. Terms like Hindutva ideology and Hindu terrorism are being thrown around irresponsibly. How ironical! You see, no one is used to a truly secular framework in India. Secularism in India so far had been selective, applicable only to protect the rights of the non Hindus.

Hindus are rather hurt when fingers are pointed at them after all the adjustments they have made over the centuries. They are hurt when they are treated as different by the Indian Muslims, just like one would feel hurt if one’s own sibling disowned them/ their family and started seeking affiliation with a family that is not theirs. Imagine how heart broken one would be! Over time, any kind of hurt does have a tendency to turn into hate, but, majority of Hindus are far from that, still.

If we are in the business of drawing ignorant comparisons these days, let us draw relevant comparisons instead. It is called “Capgras syndrome” in the Psychiatric world, wherein individuals believe that their own family is not their own and start looking for their “original” family elsewhere, always lost, conflicted and distressed while chasing this mirage. In the process they feel like their own family is against them and trying to kill them. Every little act from their family that seems negative to them, no matter how valid the reason for the act might be e.g. parents admitting them for treatment or chiding them for doing something wrong, is blown out of proportion in their heads and feeds into their underlying fear of persecution, which gets more and more intense with time without treatment. At times they get violent towards their own family members to “protect” themselves. This is a drastic comparison and I, of course, don’t mean this literally, but figuratively. These days we have to draw unnecessary comparisons to get the point across! But, the above example draws analogy to what is going on in a fraction of the Muslim population in India. The problem is not that we have millions of Indians who have been converted to Islam over centuries. The problem is their distrust, their constant attempt to alienate themselves from their own roots, culture and heritage and attempting to wear gloves that don’t fit them, doesn’t belong to them. Some Indian Muslims would rather believe that they are genetically closer to Arabs or Persians than Indians! They try to emulate them. Some of them consider themselves to be the superior race for that matter, taking pride in the fact that their non-Hindu “ancestors” had ruled the Hindus in the “glorious” past (please give a listen to a speech by politician Owaisi claiming this)! Majority of them don’t even have a shred of the Arab DNA in them as they are purely converted Indians. But, this mentality also harks back to the sense of inferiority and self doubt created by years of foreign rule- Hindus don’t have an escape from their “shame”, but, Muslims subconsciously try to do so on account of belonging to a particular religion that didn’t originate in India. They identify themselves with the religion first and choose that over their identity as Indians. That could clearly be seen in the anti CAA protests, wherein they had been willing to jeopardize India’s security due to their unfounded fears of persecution. Being a vastly illiterate population doesn’t help with the situation either, due to which they are an easy prey to the ones that have vested interests or have an ulterior motive to destroy India. I reiterate that not all Muslims are like that. Hindus do seem to be getting tired of this, beginning to resist more firmly rather than bending backwards, which has led to clashes between the communities every now and then, when the water over runs. Yes, there are some overzealous ones who should be shunned and shut up, at both the ends.

Indian Muslims need to get over their mistrust of their own country. They need to believe in the rightful ownership of this country with equal share and responsibility towards it, rather than constantly needing appeasement to feel so. They need to treat themselves as equals and one with India and other non-Muslim Indians. They need to accept themselves as Indians first, then anything else, if they have chosen to live in a secular and democratic country like India. This goes for any other non Hindu Indian, who feels otherwise in a country that has nurtured them benevolently for all these years. In a country as diverse as India, only the sense of nationalism is the common thread that can bind them together.

Hindus have always been very accepting of “others” and continue to be so, as this is not only the core value of their faith, but, also inherent to their culture. They would exchange peace over prosperity, love over hate in a heart beat, but being humans, they too need to feel accepted from time to time. I am sure that there are many Indian Muslims who would say just that and justifiably so. Let us not judge the whole community on the basis of a few, but, we need to accept that there are problems. Let us recognize the problems and help the ones that are struggling within our own communities, rather than perpetuating narratives that are going to ultimately harm all Indians, irrespective of their religion. Indian system is far less than perfect, but, giving a communal hue to everything needs to stop. Let bygones be bygones. Let us start afresh. Let us embrace each other with love and trust. Let us be a family to be envied, rather than risk being a family to be mocked at.