इसे रोका जा सकता था यदि अमित शाह चाहते तब. पर इसके लिए उन्हें वो कदम उठाना पड़ता जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता. अमित शाह संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर सकते थे. मतलब राष्ट्रपति शासन.
Would things would have come to this brutal stage if the hypocritic lobby of opposition political parties, media and Bollywood have said truths to the protesters about the constitutionality of CAA and NRC?