इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने व्हाट्सएप से अपनी व्हाट्सएप नई गोपनीयता नीति को वापस लेने का आग्रह किया है। इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 18 मई को व्हाट्सएप को पत्र लिखकर नई नीति को वापस लेने या सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है।
WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर चल रहा विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है. WhatsApp ने भारत समेत कई देशों में अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी 15 मई से लागू कर दी है। नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर पिछले पांच महीने से विवाद चल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप पॉलिसी पर केंद्र सरकार और व्हाट्सएप से भी जवाब मांगा।
इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने कहा है कि अगर वह अपनी Whatsapp New Privacy Policy को वापस नहीं लेती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को अपनी नई नीति वापस लेने का आदेश दिया है। इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा 18 मई को व्हाट्सएप को एक पत्र भी भेजा गया है।
18 मई को व्हाट्सएप को लिखे पत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति भारतीय उपयोगकर्ताओं के अधिकारों, गोपनीयता और डेटा सुरक्षा की रक्षा करने के बारे में है। पत्र में कहा गया है, कि लाखों भारतीय उपयोगकर्ता संचार के लिए मुख्य रूप से व्हाट्सएप पर निर्भर हैं। नई व्हाट्सएप पॉलिसी लागू कर कंपनी गैर जिम्मेदार साबित हुई है।
व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट में विचाराधीन है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नई व्हाट्सएप नीति कई भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रही है। कानून तोड़ना एक ही है। मंत्रालय ने व्हाट्सएप को सात दिनों के भीतर जवाब देने के लिए कहा है और यह भी कहा है कि संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर व्हाट्सएप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
WhatsApp ने 15 मई से अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू कर दी है। WhatsApp ने अपने ऐप पर यूजर्स को यह मैसेज भी भेजा है कि अगर वे अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं करते हैं तो वह बंद नहीं होगा बल्कि धीरे-धीरे एक-एक करके WhatsApp के फीचर बंद कर देगा.
