दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को AAP सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में कोरोनोवायरस के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर COVID परीक्षण पद्धति, रैपिड टेस्ट (RAT) बढ़ाने की कोशिश करने को कहा।

जस्टिस हेमा कोहली की एक पीठ ने सुब्रमणियम प्रसाद ने कहा था कि वर्तमान में आरएटी संख्या प्रति दिन “संक्षिप्त” थी, क्योंकि वे दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित 22,000 परीक्षणों के लक्ष्य के 50 प्रतिशत तक भी नहीं पहुंच रहे थे। रैपिड टेस्ट एंटीजेन टेस्टिंग नंबरों का विस्तार कर सकते हैं। रेट (COVID-19) संख्या को देखते हुए, आप जितनी जल्दी करेंगे, उतना ही बेहतर होगा।”

दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील सत्यकाम ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने 18 जून को आरएटी पद्धति शुरू की थी और वह अपने परीक्षण चरण में थी। उन्होंने कहा कि परीक्षण पद्धति वर्तमान में गर्म स्थानों और नियंत्रण क्षेत्रों तक ही सीमित थी और अदालत ने एक सप्ताह तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा जिसके बाद आरएटी संख्या बढ़ जाएगी।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि नामित COVID-19 अस्पतालों में RAT कार्यप्रणाली की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि परीक्षण संख्याओं में वृद्धि की जा सके। पीठ अधिवक्ता संजीव शर्मा की एक अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जो कई ऐसे उदाहरण पेश कर चुके हैं, जहां सर्जरी से पहले या गैर-सीओवीआईडी ​​रोगियों की जरूरत होती है, जिनके परीक्षण की आवश्यकता होती है, लेकिन इससे पहले परीक्षण की आवश्यकता नहीं होने पर संबंधित अस्पताल परीक्षण करने में असमर्थ है। दिल्ली सरकार द्वारा ऐसा करने के लिए।

इसी मामले में, उच्च न्यायालय ने पहले निजी प्रयोगशालाओं से कहा था कि वे COVID परीक्षणों को करने में उनके सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में सूचित करें। 18 जून को, उच्च न्यायालय के सामने रखी गई प्रयोगशालाओं ने उनके सामने आने वाली विभिन्न कठिनाइयों का सामना किया और इसने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सलाह देने के लिए उपराज्यपाल द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति से पूछा था कि उठाए गए मुद्दों की जांच करें और उन्हें हल करें।

सोमवार को दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को प्रयोगशालाओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समिति की एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया और निर्देश दिया कि पैनल की सिफारिशों को उच्च न्यायालय में जून की सुनवाई की अगली तारीख से पहले अवगत कराया जाए। लैब द्वारा उजागर की गई कई कठिनाइयों में से एक यह थी कि रोगी पंजीकरण डेटा अपलोड करने की प्रक्रिया बोझिल और समय और जनशक्ति की खपत थी क्योंकि इसे RT-PCR ऐप, COVID ऐप, ICMR पोर्टल और एकीकृत रोग निगरानी पर अपलोड किया जाना था। पोर्टल मुख्यमंत्री के कार्यालय से जुड़ा हुआ है।

प्रयोगशालाओं ने कहा कि यह सब कई डेटा एंट्री ऑपरेटरों को उलझाने की आवश्यकता है, ताकि दैनिक आधार पर कई सरकारी एजेंसियों को जानकारी प्रदान की जा सके, जिससे बहुमूल्य समय बर्बाद हो रहा है और परीक्षण प्रक्रिया से अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और सभी निजी प्रयोगशालाओं के लिए एक एकल बिंदु एजेंसी को नामित किया जाए ताकि अन्य सभी सरकारी एजेंसियों के साथ साझा की जाने वाली आवश्यक जानकारी प्रस्तुत की जा सके।

अन्य कठिनाइयों में शामिल हैं, phlebotomists (जो नमूने एकत्र करते हैं) के पंजीकरण की प्रक्रिया में दोहराव, COVID के लिए परीक्षण के लिए मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा पुन: मान्यता पर NABL का आग्रह, और कोरोनोवायरस के कुछ लक्षणों जैसे गंध और स्वाद के नुकसान का उल्लेख नहीं किया जा रहा है। परीक्षण के लिए या ऐसे रूपों में जो भरे जाने की आवश्यकता है।

शर्मा द्वारा अर्जी अधिवक्ता राकेश मल्होत्रा ​​की मुख्य याचिका में दायर की गई थी, जिन्होंने COVID-19 मामलों का तेजी से परीक्षण करने और 48 घंटों के भीतर परिणाम घोषित करने की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने 4 मई को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वे अपनी वेबसाइटों पर प्रकाशित किए गए परीक्षणों के सही आंकड़ों, सकारात्मक परिणामों की संख्या और लंबित परिणामों को प्रकाशित करने के निर्देश के साथ निस्तारण करें।

आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि दिल्ली सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के 4 मई के निर्देशों का सही तरीके से अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

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