आखिरकार भारत सरकार को सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी के चलते आगे आना पड़ा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अपने यूज़र्स की शिकायत अनसुना करने पर केंद्र सरकार की गठित ‘अपीलिय समिति’ तक जाने का अधिकार सुनिश्चित करना पड़ा.
पिछले कुछ सालों में लोगों में बढ़ती जागरूकता और सोशल मीडिया के विस्तार के चलते कांग्रेस पार्टी का यह दुष्प्रचार रूपी ब्रह्मास्त्र अब पूरी तरह बेकार हो गया है.