अगर सरकार की मंशा है कि मनी लॉन्डरिंग कानून में संसोधन करके सिर्फ CA के लिए सजा का प्रावधान कर दिया जाए, तो उसका मतलब है कि एक ही अपराध अगर CA करेगा तो उसे सजा मिलेगी और उसी अपराध को अगर वकील करेगा तो उसे सजा नहीं मिलेगी.
Bankers are attempting to cover up corruption by tagging it as a legitimate commercial failure, thinking that spreading canards using PR firms can help creating pressure on the government.