महाराष्ट्र में सत्ता के लिए चल रही खींचतान अब अदालत की परिधि में आकर एक नए दौर मे प्रवेश कर गई है। सत्ताधारी गठबंधन महाविकास अघाडी की एक अहम घटक शिवसेना के भीतर हुई बगावत के बाद से यह स्थिति बनी हुई है कि मौका मिलते ही दोनों पक्ष नया दाव चल रहे हैं। हालांकि फिलहाल ऐसी तस्वीर उभर कर सामने नहीं आई है कि भविष्य में राज्य की सत्ता किसके हाथ में रहेगी।
एक ओर, ज्यादातर विधायकों के बागी गुट में चले जाने के बावजूद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राजनीतिक बिसात पर नई चाल चलने के साथ-साथ नियमों के सहारे पदों के निर्धारण की कवायद भी कर रहे हैं तो दूसरी ओर विधानसभा में अयोग्य ठहराए जाने के खतरे के बीच विद्रोह करने वाले गुट के नेता एकनाथ शिंदे सियासी दांव को मजबूत करने की कोशिश के साथ-साथ अदालत की शरण में गए हैं। इसका तात्कालिक असर यह हुआ है कि उन्हें एक तरह से कुछ दिनों की मोहलत मिल गई है, जिसमें वे अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए सियासी गुणा-भाग को और पुख्ता कर रहे हैं।
दरअसल, बागी विधायकों को सदस्यता के अयोग्य ठहराए जाने के मसले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष के साथ-साथ सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। इसके तहत पांच दिनों के भीतर अदालत में सबको हलफनामा दाखिल करना होगा और ग्यारह जुलाई को अगली सुनवाई तक सभी पक्षों को यथास्थिति बहाल रखनी होगा। जाहिर है, इससे एक ओर जहां उद्घव ठाकरे को बागी विधायकों की सदस्यता अयोग्य ठहराए जाने सहित कुछ फौरी कार्यवाइयों के जरिए हालात को अपने पक्ष में करने के मोर्चे पर थोडी मुश्किल पेश आई है, वहीं एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों को कुछ और वक्त मिल गया है। हालांकि शिवसेना में इतने बडे पैमाने पर बगावत की खबर आई थी,तब भी एक तरह से यह साफ था कि बागी विधायकों के इस कदम को पीछे कोई बडा आश्वासन हैं।
शुरूआती दौर में ऐसा लगा भी कि एकनाथ शिंदे के गुट का पलडा भारी पड रहा है और उद्घव ठाकरे अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। लेकिन इसके बाद पिछले कुछ दिनों से उद्धव ठाकरे और उसके पक्ष की ओर से जैसा सख्त रूख सामने आ रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि बागी गुट का रास्ता शायद आसान नहीं हो। हालांकि अदालत की ओर से यथास्थिति बहाल रखने के आदेश के बाद संभव है कि कुछ दिनों के लिए उथल-पुथल में थोडी नरमी दिखे, लेकिन इतना साफ है कि दोनों पक्षों के बीच जैसा ठकराव सामने आ चुका है, उसमें किसी अंजाम तक पहुंचना ही एक रास्ता रह गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रकारांतर से इसका संकेत भी दे दिया है जब उन्होनें नौ बागी मंत्रियों के खिलाफ कार्यवाही की और उनके मंत्रालय छीन लिए।
खुद एकनाथ शिंदे के विभाग का कार्यभार सुभाष देसाई को सौंप दिया गया। जाहिर है, उद्धव ठाकरे यही जताने की कोशिश कर रहे है कि अडतीस विधायकों के चले जाने के बावजूद वे आसानी से मैदान छोडने वाले नही हैं। यों शिंदे गुट ने महाविकास अघाडी सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा कर दी है, मगर गठबंधन ने अन्य घटक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस फिलहाल उद्घव ठाकरे सरकार बचाने की कोशिश में हैं। अब शिंदे का गुट अपनी सदस्यता बचाने के साथ किसी तरह भाजपा का समर्थन हासिल कर लेता है तो उद्घव ठाकरे की मुश्किल बढ सकती हैं। बहरहाल,सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देखना यह है कि अगले कुछ दिनों मे राज्य की मौजूदा सरकार और बागी गुट के पक्ष में कैसे समीकरण तैयार होते हैं।
- -अभिषेक कुमार ( Political -Politics Analyst / Follow on Twitter @abhishekkumrr )