जैसा आप सब जानते है की अतिथि शिक्षको ने DSSSB द्वारा निकाली गयी 02/2017 वाली भर्तियों को रद्द कराने के लिए अपना पूरा जोर लगा रखा हैl उनकी सिर्फ दो ही मांगे है की पेहले ये भर्ती रद्द हो फिर दिल्ली सरकार कोई पालिसी बनाये जबकि ये 8000 भर्तियाँ 17000 से बिलकुल अलग है और वो रोज किसी न किसी नेता के पास जा रहे है जबकि पालिसी बनाने का काम तो सिर्फ और सिर्फ आप सरकार के पास है बीजेपी वालों को तो अनुमान भी नहीं है की उन्होंने किस मधुमखी के छत्ते में हाथ डाल दिया है।
पर सोचने वाली बात है की जो मनीष सिसोदिया और अरविन्द केजरीवाल छोटी छोटी बातों पर पूरी दिल्ली को अपने बयानों से हिला देते है आज कल चुप है और एक बार भी बीजेपी या LG को नहीं कोसा और ये हाल तब है जब बवाना में चुनाव सर पर हैl इस बात से मेरी तो येही समझ आ रहा है की उन्होंने ही अतिथि शिक्षको को बीजेपी वालों के पास भेजा है वरना आज तक DASS वाले या AIGTA वाले एक बार भी बीजेपी वालों के पास नहीं गये और ना ही उनके पास सरकार में इतनी ताकत है की वो कुछ कर सके काम तो आप सरकार को ही करना है और ये बात अरविन्द केजरीवाल ने अपने हालिया बयान में साबित भी कर दी।
इसका सिर्फ एक ही मकसद है की आप बीजेपी को हथियार बना कर LG पर वार कर रहे है और दबाव बना रहे है की LG इन भर्तियो को रोके या फिर इनको रिलैक्सेशन देl और जो साथी DFTA द्वारा 17/07/2017 को आयोजित DSSSB और शिक्षा विभाग, विधान सभा वाले धरने में गए थे उन्हें तो दिल्ली सरकार का रविया तो पता हि है और आप सब को ये याद भी होगा कि कैसे हमारे वहां जाने से मात्र 1 घंटा पेहले ही फाइल dsssb को भेजी गयी थी।
अगर हम आज संगठित नहीं हुए तो भूल जाओ की हमे कोई मौका मिलने वाला है तो वक़्त आ गया है की हम भी अपनी ताकत दिखाए और इन भर्तियो पर जो काली नज़र लग गयी है उसे अपनी ताकत से उलटे आप सरकार की झोली में डाल देl दिल्ली सरकार को 29 से पेहले affidavit देना है कोर्ट में जिसमे exam की date और बाकी 19000 रिक्त पदों पर भर्ती क्यों नहीं निकाली और 25 से आवेदन भी शुरू होने वाले है पर जरा क्या आप लोग चाहते हो क्या जैसे शीला दीक्षित सरकार ने 70/09 का बुरा हाल करा था वैसे ही 02/2017 का भी वोही हाल हो।
और जो साथी ये सोच कर बैठे है की कोर्ट ने कहा है तो कुछ नहीं होगा तो आपको शायद ये जानकारी नहीं है की वो भर्ती भी श्री अशोक अग्रवाल द्वारा किये हुए केस के कारण ही आई थी और अब जो केस कोर्ट में चल रहा है वो उसी केस के आर्डर को ना लागू करने पर अवमानना याचिका ही है अगर किसी को यकीं नहीं आता तो आप यहाँ कोर्ट आर्डर देख सकते हो।
इस आर्डर में साफ साफ लिखा है की दिल्ली सरकार को पेहले भी ऐसा ही आर्डर किया था कोर्ट ने और आप खुद समझदार हो की अगर सरकार 70/09 को बर्बाद कर सकती है तो इन भर्तियों का क्या हाल होगा और सरकार ने तो पेहले ही इन्हें रद्द करने का प्रस्ताव पास कर रखा है विधान सभा में।
मैंने MCD और दिल्ली सरकार दोनों में कार्य करा है और अगर दिल्ली सरकार या mcd कोई रिलैक्सेशन देती है तो मुझे भी फायदा है पर ऐसे फायदा का क्या जो 10 साल बाद मिले और मेरे KVS में भी 110 अंक है और interview भी अच्छा हुआ था और आज 21/08/2017 को KVS HQ से ख़ुशख़बरी मिली है result 15/09/2017 तक KVS की WEBSITE पर अपलोड हो जाएगा।
आप सब से और ख़ास कर के DFTA वालों से मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द आप एक दिन के लिए अपनी तैयारियों को विराम दे कर अरविन्द केजरीवाल मनोज तिवारी और LG को भरी संख्या में जा कर ज्ञापन देकर आये अगर इन भर्तियों के साथ कुछ भी छेडकानी हुई तो हम लाखों शिक्षक खामोश नहीं बैठने वाले।
अभिमन्यु