नयी दिल्ली: पहली बार हुआ है केंद्र सरकार ने जनता से सुझाव मॉंग रही है। भारत सरकार ने कीटनाशक प्रबंधन विधेयक के संबंध में जनता की राय मांगी है। सांसद पी. सी. गद्दीगौदर की अध्यक्षता वाली कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति (2020-21-) द्वारा कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2020 का मूल्यांकन किया जा रहा है।
इस विधेयक के दूरगामी निहितार्थ और एक मजबूत महत्व है।इसे देखते हुए,समिति ज्ञापन आमंत्रित कर रही है जिसमें उद्योग के प्रतिनिधियों, किसान संगठनों, पेशेवरों, विशेषज्ञों, संस्थानों और इस विषय में रुचि रखने वाले अन्य हितधारकों के सुझाव और विचार शामिल हैं। इसका उद्देश्य व्यापक परामर्श प्राप्त करना है।
यदि आप अपने सुझाव प्रस्तुत करने में रुचि रखते हैं,तो आपको दो प्रतियाँ (हिंदी या अंग्रेजी में) भेजनी होंगी जिनमें इस विषय पर आपके सुझाव या विचार हों:
Director, Lok Sabha Secretariat,
Room No. 432,
Parliament House Annexe,
New Delhi – 110001
Email: [email protected]
यदि आप ज्ञापन प्रस्तुत करने के अलावा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समिति के समक्ष उपस्थित होना चाहते हैं,तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा।
एक अवलोकन:
1968 में कीटनाशक अधिनियम पारित होने के बाद से,भारत कीटनाशकों और कीटनाशकों के उपयोग में विशेष रूप से रहा है। वर्तमान समय में कीटनाशकों पर बहस चल रही है। कब उपयोग करें, कितना उपयोग करें और किसका उपयोग करें -ये प्रश्न हमेशा किसानों के मन में कौंधते रहे हैं। 2008 में नेता शरद पवार ने 1968 के एक्ट को अपग्रेड करने के लिए राज्यसभा में एक बिल पेश किया था।
फिर, 2017 में अधिनियम को अपग्रेड किया गया और इसे एक मसौदे के रूप में प्रस्तुत किया गया। 2020 में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने राज्यसभा में मसौदा पेश किया।उन्होंने 2008 के बिल को निरस्त कर दिया।यह राजपत्र अधिसूचित किया गया था।
ध्यान दें:
समिति को सौंपे गए ज्ञापन को “कड़ाई से गोपनीय” रखा जाएगा। सामग्री किसी के साथ साझा नहीं की जाएगी।यदि ऐसा किया जाता है,तो इसे समिति के “विशेषाधिकार का उल्लंघन” माना जाएगा।
